MPSC Polity

आपणांस व आपल्या परिवारास विजयादशमी व दसरा सणाच्या मनःपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा...!!

- empsckatta परिवार
🍀💐🍀

#लोकसभा

लोकसभेबद्दल संपूर्ण माहिती:

लोकसभेची निर्मिती ब्रिटन आणि कॅनडाच्या कॉमन सभागृहाच्या धर्तीवर करण्यात आली आहे.

सभासदांची संख्या :
घटनेच्या 81 व्या कलमामध्ये लोकसभेच्या सभासदांची संख्या निर्धारित करण्यात आली आहे. 1974 च्या 31 व्या घटनादुरुस्तीनुसार घटकराज्यांच्या सभासदांची संख्या 525 तर केंद्रशासीत प्रदेशांची सभासद संख्या 20 इतकी करण्यात आली आहे. परंतु लोकसभेत जास्तीत जास्त 552 इतके सभासद सांगितले आहेत. त्यामध्ये 530 घटकराज्य. 20 केंद्रशासीत प्रदेश आणि जर अँग्लो इंडियन समाजाला लोकसभेत प्रतिनिधीत्व मिळाले नाही तर दोन सदस्यांची नेमणूक करण्याचा अधिकार भारताच्या राष्ट्रपतीला आहे. भारतीयलोकप्रतींनिधी कायदा 1951 नुसार पाच ते साडेसात लाख मतदारांमागे एक लोकसभेचा उमेदवार निवडला जातो.

मतदारसंघ निर्धारण आयोग :
या आयोगाची निर्मिती 1972 साली करण्यात आली. त्या आयोगाचा अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचा एक न्यायाधीश असतो.

उमेदवारांची पात्रता :
घटनेच्या 84 व्या कलमात सभासदांची पात्रता सांगितली आहे ती पुढीलप्रमाणे
1. तो भारताचा नागरिक असावा.
2. त्याच्या वयाची 25 वर्ष पूर्ण झालेली असावीत.
3. संसदेने वेळोवेळी विहित केलेल्या अटी त्याला मान्य असाव्यात.

निवडणूक पद्धत :
लोकसभेची निवडणूक प्रत्यक्ष प्रौढ मतदान पद्धतीने होते. ती निवडणूक आयोगाच्या नियंत्रणाखाली होते.

लोकसभेचा कार्यकाल :
पाच वर्ष इतका आहे परंतु तो कार्यकाल पूर्ण होण्यापूर्वी लोकसभा विसर्जित करण्याचा अधिकार भारताच्या राष्ट्रपतीला आहे. आणीबाणीच्या कालखंडात संसद कायदा करून लोकसभेचा कार्यकाल फक्त एकदाच एका वर्षासाठी 83/2 कलमानुसार वाढवू शकतो.

सभासदांचा कार्यकाल :
प्रत्येक सभासदाचा कार्यकाल हा 5 वर्ष इतका असतो परंतु कार्यकाल पूर्ण होण्यापूर्वी आपला राजीनामा लोकसभेच्या सभापतींकडे देऊ शकतो.

बैठक किंवा अधिवेशन :
घटनेच्या 85 कलमामध्ये सांगितल्याप्रमाणे राष्ट्रपती संसदेच्या प्रत्येक सभागृहाची वाटेल त्या वेळी अधिवेशन बोलवितो परंतु दोन अधिवेशनामध्ये सहा महिन्यापेक्षा जास्त अंतर नसावे.

गणसंख्या :
कोणत्याही सभागृहाचे कामकाज चालविण्यासाठी आवश्यक असलेली सभासद संख्या म्हणजेच गणसंख्या होय. ती 1/10 इतकी निर्धारित करण्यात आली आहे.

पदमुक्तता :
कोणत्याही सभागृहाची परवानगी न घेता एखादा सदस्य सतत 60 दिवस सभागृहात गैरहजर राहिल्यास त्याचे सभासदत्व आपोआप रद्द होते. परंतु (60 दिवसात संबंधित सभागृहाला लागोपाठ चार दिवस सुट्ट्या आल्या असतील तर सभासदत्व रद्द होत नाही.)

लोकसभेचा सभापती कार्य आणि अधिकार :
लोकसभेत निवडून आलेल्या एका सदस्याची सभापती म्हणून व दुसर्या एका सदस्याची उपसभापती म्हणून लोकसभेतील सदस्यांकडून निवड केली जाते.

कार्य :
1. धनविधेयक आहे की नाही हे ठरविणे.
2. प्रश्न आणि उपप्रश्न विचारण्यास परवानगी देणे.
3. प्रवर समितीच्या अध्यक्षांची नियुक्ती करणे.
4. कमरोको प्रस्ताव आणण्यासाठी सभापतींची परवानगी आवश्यक आहे.
5. सभागृहात शांतता व सुव्यवस्था राखणे.
6. सभागृहाचे कामकाज सुरू होण्यासाठी पुरेशी गणसंख्या नसेल तर कामकाज थांबविणे.
7. राष्ट्रपतीने दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक बोलविल्यास अध्यक्षपद भूषविणे.
8. सामान्य उद्देश समिती, नियम समिती व कार्यवाही समितीचा सभापती पदसिद्ध अध्यक्ष असतो.
__________________________________
आपल्या सर्व मित्राना आपले राज्यशास्त्र चॅनेल जॉईन करून द्या :

🛑 Alert

केंद्र सरकारच्या सुचणेप्रमाणे 22 जून पर्यंत टेलिग्राम तात्पुरते बंद होणार असल्याची सूचना मिळाली आहे.

पुढील काळात स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन व माहितीसाठी आपण WhatsApp चॅनेल च्या माध्यमातून जोडून रहा व मित्रांनाही join करायला सांगा.
👇👇
📱 empsckatta 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗮𝗽𝗽 ⤵️
channel on WhatsApp:
👇👇👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va9YcKQ1noz2YIkvNP1c

  👍        🖨️        🤳
   ˡᶦᵏᵉ      ˢᵃᵛᵉ       ˢʰᵃʳᵉ

🛑 Alert

केंद्र सरकारच्या सुचणेप्रमाणे 22 जून पर्यंत टेलिग्राम तात्पुरते बंद होणार असल्याची सूचना मिळाली आहे.

पुढील काळात इतिहास, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन आणि Motivation यासाठी आपण माझ्याशी WhatsApp चॅनेल च्या माध्यमातून जोडून रहा व मित्रांनाही join करायला सांगा.
👇👇
📱 History 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗮𝗽𝗽 ⤵️
Follow the Sachin Gulig::
History4all channel on WhatsApp:
👇👇👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va5X4JDAjPXNEORr4o2S

  👍        🖨️        🤳
   ˡᶦᵏᵉ      ˢᵃᵛᵉ       ˢʰᵃʳᵉ

कार्यालयीन भाषा / राजभाषा
भाग 17 | कलम 343 ते 351


प्रकरण 1 : संघराज्याची राजभाषा

• कलम 343 - संघराज्याची राजभाषा

• कलम 344 - राजभाषेसाठी आयोग व संसदीय समिती

• आयोगाच्या शिफारशींचे परीक्षण करण्यासाठी संसदीय समिती (20 सदस्य लोकसभा + 10 सदस्य राज्यसभा)

• 1955 - बी. जी. खेर यांच्या अध्यक्षतेखाली राजभाषा आयोग (1956 मध्ये अहवाल)

• अहवालाच्या परीक्षणासाठी 1957 मध्ये गोविंद वल्लभपंत यांच्या अध्यक्षतेखाली संसदीय समिती.

• कार्यालयीन भाषा कायदा - 1963

प्रकरण 2 : प्रादेशिक भाषा

• कलम 345 - राज्याची / राज्यांच्या राजभाषा

• कलम 346 - राज्या-राज्यांमधील / राज्य व संघराज्य यांमधील व्यवहाराची राजभाषा

• कलम 347 - राज्याच्या लोकसंख्येपैकी एखाद्या वर्गाकडून बोलल्या जाणाऱ्या भाषेविषयी विशेष तरतूद

प्रकरण 3 : सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, इ. भाषा

• कलम 348 - कायदे आणि विधेयके, इत्यादींकरिता वापरायची भाषा

• कलम 349 - भाषाविषयक विवक्षित कायदे करण्याकरिता विशेष कार्यपद्धती

प्रकरण 4 : विशेष मार्गदर्शक तत्वे

• कलम 350 - तक्रार निवारणासाठी केलेल्या अभिवेदनांमध्ये वापरायची भाषा

• कलम 350 A - प्राथ. स्तरावर मातृभाषेतून शिक्षणाच्या सोयी.

• कलम 350 B - भाषिक अल्पसंख्याक समाजांकरिता विशेष अधिकारी

• कलम 351 - हिंदी भाषेच्या विकासासाठी मार्गदर्शक तत्वे

घटना समितीची स्थापना

जुलै 1947 मध्ये प्रांतिक कायदेमंडळामार्फत संविधानसभा स्थापन करण्यात आली. संविधान सभेची पहिली बैठक 9 डिसेंबर 1946 रोजी बोलाविण्यात आली.

9 डिसेंबर रोजी संविधान सभेचे हंगामी अध्यक्ष म्हणून लॉर्ड सचिंद्रनाथ सिन्हा यांची निवड करण्यात आली.

11 डिसेंबर 1946 रोजी घटना समितीचे अध्यक्ष म्हणून डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांची निवड करण्यात आली.

13 डिंसेंबर 1946 रोजी पंडित नेहरूजींनी घटना तयार करण्याचा ठराव घटना समितीमध्ये मांडला.

29 ऑगस्ट 1947 रोजी मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची निवड झाली.

26 नोव्हेंबर 1949 रोजी घटना समितीचे अध्यक्ष या नात्याने डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी भारताच्या संविधानावर सही करून संविधानाला मंजूरी दिली.

26 जानेवारी 1950 रोजी संविधान लागू करण्यात आले.

🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯
https://t.me/MPSCPolity