विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ: तलाठी भरती आणि सरकारी नियोजनाचा फज्जा
स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारा विद्यार्थी आपली उमेदीची अनेक वर्षे एका आशेवर खर्च करत असतो. पण जेव्हा सरकारी यंत्रणांच्या ढिसाळ कारभारामुळे या आशेचा चुराडा होतो, तेव्हा नैराश्य येणे स्वाभाविक आहे. अलीकडेच तलाठी भरतीच्या प्रक्रियेत जो गोंधळ उडाला, तो प्रशासकीय नियोजनशून्यतेचा आणि घाईगडबडीत घेतलेल्या निर्णयांचा एक दुर्दैवी नमुना आहे.
मुळात तलाठी भरतीचे नियोजन हे 'सरळ सेवा' पद्धतीनेच राबवण्याचे ठरलेले होते. परंतु, विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित मागण्या आणि जंतर-मंतरवर झालेले तीव्र आंदोलन यामुळे सरकारवर मोठा दबाव आला. या आंदोलनाला शांत करण्यासाठी आणि तात्पुरती मलमपट्टी म्हणून सरकारने अत्यंत घाईगडबडीने तलाठी हे पद 'गट-क' मध्ये समाविष्ट करून मुलांना शांत केले.
विद्यार्थ्यांचा रोष तात्काळ कमी करण्यासाठी उचललेले हे पाऊल वरवर दिलासा देणारे वाटले, तरी त्यामागे कसलाही भक्कम विचार किंवा प्रशासकीय पूर्वतयारी नव्हती हे लवकरच स्पष्ट झाले.
या घाईच्या निर्णयाचा थेट परिणाम असा झाला की, नियोजनाअभावी एमपीएससीच्या इतिहासामध्ये प्रथमच या पदासाठी सर्वात जास्त आणि विक्रमी संख्येने अर्ज आले. एवढ्या प्रचंड प्रमाणावर आलेल्या अर्जांची छाननी करणे आणि परीक्षा पारदर्शकपणे राबवणे यासाठी लागणारी सक्षम यंत्रणा सरकार उभी करू शकले नाही. परिणामी, संपूर्ण प्रक्रियेचा बोजवारा उडाला.
आधीच गोंधळलेली ही भरती प्रक्रिया 'पेपर फुटी'च्या प्रकरणांमुळे अधिकच रसातळाला गेली. पेपर फुटीच्या घटना समोर येताच राज्यभरातील विद्यार्थी पुन्हा एकदा संतापाने रस्त्यावर उतरले आणि या आंदोलनामुळे सरकारला नाईलाजाने पुन्हा एकदा परीक्षा पुढे ढकलावी लागली आहे.
रात्रंदिवस प्रामाणिकपणे अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पदरी यामुळे केवळ मनस्ताप आणि निराशाच पडली आहे.
आता प्रशासकीय गोंधळामुळे परीक्षा पुढे ढकलण्यात आलीच आहे, तर या वेळेचा सदुपयोग करून एक व्यापक आणि पारदर्शक भरती प्रक्रिया राबवणे सरकारला सहज शक्य आहे. जलसंपदा, जलसंधारण, नगरपरिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि इतर सर्व संबंधित विभागांमधील तांत्रिक व अतांत्रिक संवर्गातील रिक्त पदे याच पदभरतीमध्ये समाविष्ट करून ही परीक्षा एकत्रितपणे घेण्यात यावी, ही तमाम विद्यार्थ्यांची सरकारला नम्र विनंती आहे. असे केल्याने विद्यार्थ्यांचा वेळ, पैसा आणि श्रम वाचतील, तसेच प्रशासनातील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली रिक्त पदेही एकाच पारदर्शक प्रक्रियेतून भरली जातील.
सरकारने विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यासोबत आणि त्यांच्या भविष्यासोबत असा पोरखेळ करू नये. कोणतीही मोठी भरती प्रक्रिया राबवताना किंवा प्रशासकीय ध्येयधोरणे ठरवताना केवळ आंदोलने दाबता यावीत म्हणून तात्पुरते निर्णय घेणे घातक ठरते. कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी तज्ज्ञांशी आणि संबंधितांशी योग्य ती विचारपूस करून, सर्व बाजूंनी अभ्यास करून आणि भक्कम नियोजन करूनच पावले उचलली गेली पाहिजेत. विद्यार्थ्यांचे भविष्य हा प्रयोगांचा विषय नाही, तर राज्याच्या प्रगतीचा पाया आहे; आणि या पायाशी प्रामाणिक राहण्याची जबाबदारी सरकारने पार पाडायलाच हवी.
- समाधान निमसरकार
1/2
